Punjab News: ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

 

Punjab News: ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 (Media PBN) 

Punjab News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਮਹਲੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤ ਪੁਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਭੰਗਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦ ਪੁਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਾਨਾਵਾ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜੇਂਟਾ, ਬਾਇਰ, ਕੋਰਟੇਵਾ ਐਗਰੀਸਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਔੜ ਵਿਚ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਬੰਗਾ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਗੋਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸ਼ੂਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.