ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ..! ਅੱਜ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ DC ਦਫ਼ਤਰ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ… ਅੱਜ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ, 18 ਦਸੰਬਰ (Media PBN):
ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਅੱਜ, 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (DC’s) ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ (Rail Roko Andolan) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (Key Demands)
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025’ (Electricity Amendment Bill 2025) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
2. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ (Compensation) ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
3. ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਅਤੇ ‘ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ (Free Trade Agreement) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025’ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ (Farmers Protest) ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
5. ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ (Floods) ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਗੰਨੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
