ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ! DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ! DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Punjab News, 27 Dec 2025-

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਤਾਂ (ਕੁੱਲ 16 ਫੀਸਦੀ) ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ‘ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ (4, 9, 14 ਸਾਲਾ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.