328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ SGPC ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰੋ!

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ- ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜਨਵਰੀ-

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਟ੍ਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 231 ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਸੰਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਤਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.