ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਊ ਰੈਲੀ!

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਊ ਰੈਲੀ!

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲਾਬੋਲ ਰੈਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026- 

ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਮਏ, ਬੀਐਡ, ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੇਸ ਭਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੇਸ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਂਡ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈੱਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਮੈਡਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਮਾਨਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 28/07/2023 ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਟਰੇਂਡ ਕੇਡਰ ਛਾਂਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਨਟਰੇਂਡ ਕੇਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਪੇ ਸਕੇਲ 15000/- ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਪੇ ਸਕੇਲ 23500/- ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਅਨ ਟਰੇਂਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਨ ਟਰੇਡ ਕੇਡਰ ਜੋ 15000 ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕੇਡਰ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਤਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਕਦਰ ਪਾਈ ਗਈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਨਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ “ਆਈਈਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ” ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ “ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ” ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਲਾ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਆਈ ਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ” ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 2364 ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 89 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 3600 ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਈਵੀ ਅਧਿਆਪਕ 5500 ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਆਈ ਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਆਈਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਫਤਿਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡਮ ਸੁਮਿਤਰਾ ਕੰਬੋਜ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ ,ਸੁਭਾਸ਼ ਗਨੋਟਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਮਾ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਲਾ ਮੋਗਾ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਧਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਕਪਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਠਾਨਕੋਟ , ਮੈਡਮ ਰਮਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.