Good News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਸ਼ੁਰੂ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬੱਧ

ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ 2026:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਤੋਂ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਈਐਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਲੀਮਕੋ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਯੋਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਐਨਕਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ, ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.