ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ PFMS ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ!

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ PFMS ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ!

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੇ ਕੱਢੀ ਫੂਕ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ 2026 –

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ (PFMS- Public Financial Management System) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ,ਹਾਈ ,ਮਿਡਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੀ ਪੀ ਏ (PPA- ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਡਵਾਈਸ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ‌।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ , ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ , ਐੱਨ ਐੱਸ ਕਿਉ ਐੱਫ (NSQF- National Skills Qualifications Framework) ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.