ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2021 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾੜਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18-11-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
