ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ—ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੰਦ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
