ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ!

 

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 Jan 2026:

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਪਾਰਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ?

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 20 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੋਕ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਝੂਠ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।