ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ” ਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ –
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੇਂਸ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਪਗ 12000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਦੇਵ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ, ਨਿਲਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਰਜੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ,ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
