ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ! ਪੜ੍ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ- ਦੋਵਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

Media PBN

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ “ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ” (Panchayat Development Secretary – PDS) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ

ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 1209 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ 2242 ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3451 ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3451 ਵਿੱਚੋਂ 124 ਅਹੁਦੇ ਸਰੰਡਰ (ਖ਼ਤਮ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ (PDS) ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3327 ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਡਾਈੰਗ ਕਾਡਰ’ (ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ’ (SEPO) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ (pay step-up) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.