ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ! ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ….!
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ! ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ….!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ, ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “2C” ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ “3E” ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੰਡ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
