ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ)
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਨੀ ਮੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੰਨੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
