Punjab News: ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਹੁਣ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
Punjab News: ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਹੁਣ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠੇ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
