ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਜਿਲੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਓਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ,ਅਮਰਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਘਈ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਧੌਛੀ, ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *