Cabinet Meeting Decisions: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

All Latest NewsGeneral NewsNational NewsNews FlashTop BreakingTOP STORIES

 

Cabinet Meeting Decisions: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ SC ਨੇ SC-ST ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵੱਛ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 9 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 75 ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *