Punjab News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ!

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News:

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ- https://drive.google.com/file/d/1hEppjj01kQPhpEU0n6mX7KWkqMiK_ja7/view?usp=sharing

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ (ਸੰਧੂ) ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ (ਸੰਧੂ) ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵ. ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ: 52 ਮਿਤੀ: 27.04.2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਮ)/ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੁੱਤਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੰਧਵਾਲਾ ਹਾਜਰਖਾਂ, ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੂੰ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ: 01/01/2023-ਮ- 5/6165 ਮਿਤੀ: 23.08.2023 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ12(2Xc)(iii) ਤਹਿਤ ਤੋਲਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ Removal of members ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- (15. Removal of members The State Government may by notification remove any member if, in its opinion, he has been guilty of misconduct or neglect of duty or has lost the qualification on the strength of which he was appointed: provided that before the State Government notify the removal of a member under this section. The reasons for his proposed removal, shall be communicated to the member concerned and he shall be given an opportunity of tendering an explanation in writing.)

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ –

ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਂਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।

ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੀਬ ਪੋਣਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ… ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ

ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਗੌਰਵ ਮੌਂਗਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *