Punjab News: ਡਾਈਟਾਂ ‘ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਅਣਗੌਲਿਆਂ- ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਬਾਬਤ ਐੱਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R 73/Const/Art309/2021 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਈਟਸ) ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਏ./ਐੱਮ.ਐਸ.ਸੀ. 55% ਨਾਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਡ. ਜਾਂ ਐੱਮ.ਏ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਲਡਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਨੌਨ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਲਡਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟਸ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਟਸ ਵਿਖੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ 25% ਪੋਸਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 75% ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਇਟਸ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ/ਮੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ/ਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਐੱਮ. ਏ./ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. 55% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਡ. ਜਾਂ ਐੱਮ.ਏ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ/ ਮੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਾਕ ਮੁਕਤਸਰ -2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਮੁਕਤਸਰ -1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ -2 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ/ ਮੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (75%) ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *