Breaking: ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Bharat Bandh: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
Bharat Bandh: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ?
ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
