ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਸੀਟੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਐੱਚਈਆਈਐੱਸ ,ਦੀ ਕਲਾਸ ਫਾਰ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *