ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਸਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 64 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 157 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 38 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 2128 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2033 (95%) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
