10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲਲਾਈਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਨਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
