ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ, ਪੰਨਵਾਂ, ਕਾਕੜਾ, ਸਕਰੋਦੀ, ਗਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਤਪੁਰ, ਰੋਸਨਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਘਰਾਂਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਟੜਿਆਣਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਦੁੱਲੜ, ਹਰੀਰਾਮ ਮੋਹਾਲਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੇੜੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਹਥੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 17.5 ਏਕੜ ਤੋ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ 400-400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 34%ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 1%ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾਬਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧਰਤ ਵਿਹੁਣੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਧੇ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ‘ਚ ਆਉਦੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ।