ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੀ ਆਰ ਏ 295/19 ਤਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਤਜੁਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ 13159 ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਆਰ ਏ 295/19 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ 2806 ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 1341 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾ ਦੇ ਤਜੁਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1465 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 906 ਬਿਨਾਂ ਤਜੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਾਗਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 25 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।