Punjab News: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੁਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇੰਨਕੈਸ਼ਮੇਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਿਊਟਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
