Punjab News: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐੱਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਰਕਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ/ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਰੋਨੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਕਪਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਧੀਨ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਚਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੋਈਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 5994, 2364 ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੋਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
