ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਨਾਲ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ! ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ- ਪੰਚੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ) ਨਿਊਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਰਦ,ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਔਰਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤ ਚਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।2008 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਸਟਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸਟਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸਟਰ ਲੈ ਆਂਦਾ।ਆਪਣੀ ਮੰਨਮਰਜੀ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ. ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਉੜਾਪੜ ਵਿੱਚ 1998 ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਮਰਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ,ਪਿੰਡ ਮੰਗੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ,ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।