ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ? ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ/ਜੈਤੋ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ , ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁੰਨਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ , ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ , ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
