ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸੰਕਟ! ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, PDS ਅਤੇ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
SKM ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ – ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ?
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FCI ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੀ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਚਿਤ ਰਕਮ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 67552 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੁ. ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 87339 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 (ਅਸਲ) ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਰੁਪਏ 272802 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬਜਟ 2023-24 (ਸੋਧਿਆ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 2, 12,332 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 60, 470 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਪਿਆ 2, 05,250 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ 7082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 (ਅਸਲ) ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 2, 51, 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 2023-24 (ਸੋਧਿਆ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 1, 88, 894 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 62,445 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1, 64, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 24, 894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘੱਟ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ -PDS- ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ DBT ਸਕੀਮ – ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ -CWC- ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ- WTO PDS ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ MSP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰਕ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ MSP ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ 10% ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (HCES) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 56% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ – 67 ਲੱਖ, ਜ਼ੀਰੋ-ਫੂਡ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ stunting (35%) ਅਤੇ wasting (19%) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ (57%) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ (67%) ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 2019-21 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ – NFHS-5 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ।
