Punjab News: ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਰੱਦ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 51 ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 51 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 26 ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪੀ ਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਸਾ 44 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ; ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ; ਨਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
