ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 15% ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀ.ਏ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ , ਖੁਸ਼ੀਆਂ- ਖੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ , ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ (38 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ) ,1ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ (42 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ) , 1ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 4ਫੀਸਦੀ (46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ) ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ2024 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ( 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਾਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
