ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 52 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 50000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰੰਟ ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 30% ਘੱਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।