ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

ਕੇਂਦਰ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਕਰਾਰ

ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋ ਟੌਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੜਚਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਖਾਹਮਖਾਹ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।