ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ AAP ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੋ- ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
