All Latest NewsNationalNews Flash

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 

Aligarh Muslim University Minority Status Case Verdict:

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 1968 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੇਸ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1968 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1920 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *