ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Aligarh Muslim University Minority Status Case Verdict:

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Supreme Court overrules by 4:3 S Azeez Basha versus Union of India case which in 1967 held that since Aligarh Muslim University was a Central university, it cannot be considered a minority institution.

Supreme Court says issue of AMU minority status to be decided by a regular… pic.twitter.com/YInqFocwkJ

— ANI (@ANI) November 8, 2024

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 1968 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

Chief Justice of India DY Chandrachud heading the 7-judge bench says there are four judgements in the case. Four judges give majority verdict, while three judges pass dissent judgement. https://t.co/eK1hDoghik

— ANI (@ANI) November 8, 2024

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੇਸ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1968 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1920 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।