ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗੀ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਗਾ-
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼, ਐੱਸ ਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਚਾਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਮ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ਼ੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾ਼ਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਾਊਂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 146 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 23 ਕਲਸਟਰ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 7973058352, 9878576038, 8968510000, 9780100872, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 9814481581, 7009034364, 9815117302, 9780005208 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 8390200013, 7837600502, 9878525552, 9870002034 ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 7009047446, 9780633830, 9876369701, 9780007417 ਹਨ।
