Whatsapp ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਓਮਾਨਕੁੱਟਨ ਕੇਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓਮਾਨਕੁੱਟਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ WhatsApp ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 (ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WhatsApp ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
