ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜਨਗੇ ਬਾਂਹ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿ਼ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀ 14 ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
