1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।