ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗਜ਼ਾਹਿਰ
ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੋਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਟਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ
ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੰਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦੇ ਸਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਥੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੁਆ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
