ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ, ਡੀਟੀਐਫ਼ ਨੇ CM ‘ਤੇ ਵਿੰਨਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
