ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਲਾਇਆ “ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ”

 

ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਆਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ

ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗਜ਼ਾਹਿਰ

ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੋਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਟਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਆਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਵਿਨੈ ਬੁਵਲਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀੳ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਬਦਲੀਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।