ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ….!

 

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਗਲਤ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PSEB ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਭਗ 2400 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਂਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ , ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।