ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮੁੱਕਰੇ! ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਲਾਨ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਟਾਲ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।