Punjab News: ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ! ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਢੰਗ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੰਗ਼!

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ- ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ) 2009 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮਦ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ ਟੈੱਟ) ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਜਾਂ ਬੀ ਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 82 ਅੰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 90 ਅੰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ -1 ਲਈ ਕੁੱਲ 37528 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ -2 ਲਈ ਕੁੱਲ 82296 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (37528+82296) ਕੁੱਲ 119824 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ।ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਮੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ 6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬਟੋਰੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਵਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 247 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋ 350 ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ।ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ 15 ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਬਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਨ।ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ 250, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ 200, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 2000, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡਿਉ ਗਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੋਟੇ ਜੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਉਪਰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ 2000+ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ 1500+ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ 500+ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ 400 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦਾ 200 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਲ 7400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2600 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 247 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 24 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਾਗਜ/ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਢੋਆ -ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚ 50 ਲੱਖ ਤੋ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 1800 ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ 200 ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 7 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 800 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਲਈ 250 ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡਿਉ ਗਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਾਂ ਜੈਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਤੋ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।