Punjab News: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਕੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ 26 ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋ.ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 /ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ੂਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *