ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

ਪੰਡਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ‘ਸਵੈ ਮਿੱਤਵਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਦੇਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 1956 ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗਿ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਚੈੱਕਾਂ/ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਚੈੱਕ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਵੋ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੋ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਕਾਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰਮੱਲ, ਜੀ ਐੱਸ ਅਟਵਾਲ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੁੰਡਾਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡਵਾਂ, ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।