1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਰਤੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਏਆਈਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਢਾਬਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ( ਏਆਈਐਸਐਫ)ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਧਰਮੂ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟਾਲਿਨ ਲਮੋਚੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਧਰਮੂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟਾਲਿਨ ਲਮੋਚੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 1158 ਭਰਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

607 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ 411 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ 1158 ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੀਟੇਨ ਕਰਕੇ ਵੈਨ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ,ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1158 ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *