ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ , 223 ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

– ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

– ਹੁਣ ਤੱਕ, 66 ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ : ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,400 ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ 400 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਮੌਤਾਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੈਪਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ) ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਫਰਿਸ਼ਤਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’’।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 223 ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ, 66 ‘‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’’ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ‘‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਐਵਾਰਡ’’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 494 ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ –108, 1033, ਅਤੇ 112 ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਸਐਚਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *